राज्य के कई स्कूलों में मिड डे मिल के खर्च का हिसाब नही मिला है। बता दे की मध्याहन भोजन प्राधिकरण द्वारा कराये गए सोशल ऑडिट में इसका खुलासा हुआ की राज्य के 6 फीसदी स्कूलों में मिड डे मिल के खर्च का कोई ब्यौरा नही है और ना ही कोई कैशबुक है ना ही कोई पासबुक । राज्य के स्कूलों में कितना चावल लाया जाता है कितना खर्च होता है इसका कोई भी हिसाब नही है.
बता दे कि चावल की हेराफेरी करने वालो पर करवाई की जाएगी और उन्हें प्रति क्विंटल 1800 रुपये की वसूली भी की जाएगी. और इसके साथ ही बीइइओ पर करवाई की जाएगी . सोशल ऑडिट से यह भी पता चला की ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में महिला शिक्षक की संख्या काफ़ी कम है शहरी क्षेत्रों की तुलना में । जब की महिलाओ को 50 फीसदी का आरक्षण भी दिया गया है। बावजूद इसके ग्रामिण क्षेत्रों में महिला शिक्षक की संख्या काफी कम है।