Abtaknews.live
झारखंड में नए नियमों के मुताबिक भी सभी पंचायत को राशि दी जाएगी जबकि यहां pesa नियम लागू नहीं हुआ है संविधान की पांचवी अनुसूची में शामिल 10 में से आठ राज्य ने pesa नियम बनाया है. जबकि सिर्फ झारखंड और उड़ीसा ने इस नियम को नहीं बनाया है इसके बावजूद इन दोनों राज्य को राशि दिया जा रहा है .14 में वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में मिले अनुदान में से खर्च नहीं होने के बावजूद 15वां वित्त आयोग में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 50% राशि खर्च हो चुकी है.