Jharkhand gk# 02-current affairs. 1. झारखंड में 2019 -20 में 4 ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण किस किस जिले में किया गया जा रहा है- साहिबगंज पाकुड़ गुड्डा गुमला इसका मुख्य उद्देश्य ट्रांसमिशन gap को पूरा करना है 2. झारखंड राज्य के कितने सरकारी भवन पर कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है-350 सरकारी भबन के ऊपर
3. झारखंड में लोक भाषा में निर्मित विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी योजना की जानकारी देने के लिए किस रेडियो की स्थापना की गई है- इसके लिए रांची विश्वविद्यालय एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा रांची रेडियो नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई है इसका उद्देश्य है कि पूरे झारखंड की सभी चीजों की जानकारी दी जाए 4. झारखंड सरकार द्वारा कितने किसानों को निशुल्क मोबाइल दी गई है अथवा 2021 तक उपलब्ध करा दी जाएगी- राज्य के कुल 2800000 किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है
5. झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय कृषि और खाद्य शिखर सम्मेलन कब हुआ- 29 नवंबर 2018 को रांची में अंतर्राष्ट्रीय कृषि और खाद्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ 6. झारखंड राज्य सरकार कृषि कार्य हेतु बिजली की सुविधा किसानों को कैसे दे रही है- राज सरकार कृषि कार्य हेतु मई 2019 तक किसानों को अलग से बिजली फीडर की व्यवस्था करा दी है जहां से 6 घंटा कृषि कार्य के लिए बिजली ए रेगुलर बेसिस में किसानों को दिया जाएगा
7. झारखंड में डेयरी उद्योग के लिए कौन-कौन सी सुविधाएं हैं- डेयरी उद्योग के लिए 50% अनुदान पर गाय उपलब्ध कराई गई है साथी साथ 25000 महिलाओं को 90% अनुदान पर दो गाली दी गई है इसके अतिरिक्त अगर कोई किसान कृषि लोन का भुगतान 1 वर्ष के अंदर कर देता है तो उस किसान को ब्याज देने की कोई जरूरत नहीं होगी उसका ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी 8. झारखंड राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन की शुरुआत कब से हुई- इसकी शुरुआत 13 सितंबर 2018 को हुई इंकार को राज्य के ऊर्जा विभाग के लिए खरीदा गया
9. झारखंड में इलेक्ट्रिक वाहन से कौन-कौन से लाभ होंगे- इलेक्ट्रिक वाहन से प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण का संरक्षण होगा विदेशी वाहनों पर होने वाले खर्च में कमी आएगी, झारखंड बिजली विजन निगम के द्वारा इलेक्ट्रिक कार 50 ऐसे वाहनों का हिस्सा है जो ऊर्जा दक्षता एवं अधिकारिक उपयोग के लिए प्रमुखता के साथ आएगी
10. झारखंड राज्य में किस वर्ष तक इलेक्ट्रिक कार को अधिक से अधिक यूज़ के लिए बनाया गया है- 2030 तक इलेक्ट्रिक कार के साथ 30% सरकारी वाहन को बदलने के केंद्र के इमोबिलिटी लक्ष्य को हासिल किया जाएगा, झारखंड से पहले तेलंगाना दिल्ली महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग शुरू हो चुका है