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मुख्यमंत्री ने कहा है की आगामी 11 नवंबर को 1932 की खतियान आधारित स्थानीयता नीति एवं ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव पारित हो जाएगा. राज्य में वर्तमान महागठबंधन की सरकार इसे लागू करवाने के लिए कृत संकल्प है .रजरप्पा में मुख्यमंत्री आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने यह घोषणा की. उन्होंने यह भी कहा स्थानीयता नीति के साथ-साथ ओबीसी को 27 फ़ीसदी आरक्षण भी दिया जाएगा. इससे पूरे राज्य में उत्साह का माहौल बन जाएगा और सरकार के पक्ष में किसान, श्रमिक, महिला ,नौजवान और जरूरतमंद खड़े हो जाएंगे .गौरतलब है कि 1932 की khatiyan आधारित नीति पहली बार बाबूलाल मारडी की सरकार ने शुरू किया था, लेकिन आंदोलन और विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया .अगर यह नीति लागू हो जाती है तो इससे मूलवासी आदिवासियों को लाभ होगा यह सरकार ने कहा है.