लोकसभा और राज्यों के विधानसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण 25 जनवरी 2020 से बढ़ाकर 2030 तक हो जाएगा।
इससे संबंधित संविधान संशोधन विधेयक गुरुवार को राज्यसभा में पारित हो गया है लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे दी है ।कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है
.इसलिए आरक्षण को 10 साल आगे बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।