देश में नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) के खिलाफ देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे है। इस बीच खबर यह आ रही है कि मोदी सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) को लेकर भी बड़ा फैसला ले सकती है।
इसे लाने का उद्देश्य है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के तहत देश के हर नागरिक को अपना नाम इस रजिस्टर में दर्ज कराना अनिवार्य होगा और किसी एक जगह पर छह महीने से रहने वाले शख्स को भी इस रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराना अनिवार्य होगा।
इसके तहत लोगों का बायोमीट्रिक डेटा तैयार किया जाएगा जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ असली लाभार्थियों को दिया जायेगा। हालांकि NPR का CAA और NRC से कोई संबंध नही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2010 में NPR बनाने की पहल शुरू हुई थी।
कई राज्य NRC , CCA का विरोध कर रहे है, ऐसे में पश्चिम बंगाल, राजस्थान और केरल जैसे राज्य NPR का भी विरोध कर रहे हैं।