राज्य के विभिन्न गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक व कर्मियों को नियुक्ति में सरकारी प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है विद्यालय में अवैध रूप से नियुक्त तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों से लिया जा रहा है इसलिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने राज्य के सभी जिलों के डीएसइ को पत्र लिखा है पत्र में उन्होंने कहा है कि विद्यालय प्रबंध समिति एवं जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा राज्य सरकार के नियमों के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है और शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर पूर्व में भी विभाग द्वारा निर्देश जारी किया गया था इसके बाद भी विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा अवैध तरीके से नियुक्ति की जा रही है और वह और उनका वेतन का भुगतान किया जा रहा है।
पहले भी इस संबंध में निदेशालय द्वारा महाधिवक्ता से परामर्श लिया गया। इसमें कहा गया था कि अगर विद्यालय प्रबंधक द्वारा नियमित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अवैध पाया गया तो विद्यालय प्रबंध समिति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दोषी कर्मचारियों की राशि की वसूली की जाएगी।