राज्य में हो रहे अतिक्रमण व कब्जे की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने सरकारी जमीन पर बोर्ड लगाने का फैसला किया है जिसमें जमीन से उल्लेखित जमीन से संबंधित पूरी जानकारी उसमें दी जाएगी ताकि उस जमीन पर अतिक्रमण ना किया जा सकता ना किया जा सके बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह निर्देश वाले पत्र जारी किया है ।
जिसमें उन्होंने कहा है कि और नोटिस बोर्ड सरकारी जमीनों पर लगाया जाए ताकि इसका अतिक्रमण ना किया जा सके क्योंकि सरकार को ऐसी सूचना मिल रही है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है गौरतलब है कि सरकारी जमीनों पर कब्जा के हजारों मामले सामने आए हैं प्रशासन ने कार्रवाई भी की है परंतु बावजूद इसके कोई सफलता नहीं मिल पाई है किस कारण से यह निर्देश को जारी किया गया है