राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों में फीस की राशि तय करने के लिए झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल ने जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन किया है। बता दे की लॉकडाउन के कारण प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस लिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जिसके अंतर्गत बताया गया है कि लॉकडाउन के कारण कई लोगों का रोजगार बंद हो गया है।
जिसके कारण उन्हें आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है तथा साथ ही स्कूलों में क्लास नहीं ली जा रही है इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस की लगातार मांग की जा रही है ।बता दें कि पिछले दिनों यह मामला शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के पास गया था जिसके बाद उन्होंने बैठक की थी परंतु इसमें कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है जबकि प्राइवेट स्कूलों द्वारा यह कहा गया है कि फीस चुकाने की अवधि अगस्त तक दी गई है की अवधि में भी फीस लेंगे।