नागरिकता कानून पास होने के बाद भी इसके जरिए नागरिकता दिलाने में कई राज्यों में अभी परेशानी हो रही है। बता दें कि इससे राज्य में नए कानून के तहत नागरिकता प्रस्ताव अभी नहीं भेजा जा रहा है राजस्थान सहित कुछ राज्यों के पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक को पुराने नियमों के तहत नागरिकता देने का प्रस्ताव जरूर भेजा जा रहा है
परंतु राजस्थान के गृह सचिव ने बताया कि विधानसभा में पारित प्रस्ताव भेजा गया है परंतु उसके बाद भी कानून के तहत कोई प्रस्ताव नहीं भेजा जा रहा है। इसलिए अभी नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता देने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।