मोदी सरकार जल्द ही मकान मालिकों के लिए एक ऐसा योजना बनाने की तैयारी कर रही है जिससे मकान मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी बता दें कि आए दिन किराएदार घर पर कब्जा कर लेते हैं आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिसके लिए सरकार नई रेंटल पॉलिसी लागू करने जा रही है ।
बता दें कि वर्तमान में जो नियम है वह किराएदार के पक्ष में है जिस कारण से किराएदार मकान पर अपना कब्जा जमा लेते हैं जिस कारण लाखों घर खाली पड़े हुए हैं परंतु अब ऐसी रेंटल पॉलिसी लाई जाएगी जिसमें राज्य के अनुसार बदलाव किया जा सकता है एवं यह पॉलिसी मकान मालिकों के पक्ष में होगी जिससे बाजार में घरों की उपलब्धता बढ़ेगी एवं मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी लीज पर देने का विश्वास भी बढ़ेगा। गौरतलब है कि 2022 तक अफॉर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।