एससी-एसटी के आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2020 समाप्त करने का प्रावधान किया गया था परंतु लोकसभा में सोमवार को 126वां संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा जिसमें एससी- एसटी के लिए आरक्षण को 2030 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा ।
साथ ही साथ आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करने की व्यवस्था भी की जाएगी। जब संविधान लागू हुआ था तब लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि 70 वर्ष निर्धारित की गई थी।
