योजना विभाग के अनुसार झारखंड राज्य में अगले 3 सालों तक कोई भी सरकारी नियुक्ति नहीं होगी। बता दें कि इससे पहले सरकार से पंचायत स्वयंसेवक, जल सहिया, उज्जवला दीदी एवं ऐसे ही गैर-परंपरागत नियुक्तियों को देने का राजस्व उपलब्ध नहीं है।
गौरतलब है कि सरकार युवाओं को नौकरी देने के बारे में समय-समय पर बात करते रहते हैं एवं नीति आयोग के 2025 एजेंडा के अनुसार 2025 तक स्थाई नियुक्तियां खत्म कर विकसित देशों की तरह हायर एंड फायर की नीति अपनाई जाएगी ताकि सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके।