दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के लंबित मामलों में जल्द सुनवाई के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मंजूरी दी है , जिसमें प्रत्येक न्यायालय में वर्ग तीन और वर्ग 4 में 7-7 पद पर कुल 154 पद सृजित की जाएगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड के मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन का निरीक्षण किया जहां उन्होंने भवन के दीवारों पर पान एवं गुटखा के दाग को देखकर उन्होंने भवन निर्माण सचिव सुनील कुमार को निर्देश दिया कि सभी विभागों को पत्र लिखकर उन्हें अपने विभागों को स्वच्छ रखने का दिया निर्देश ।
साथ ही साथ उन्होंने मंत्रालय के कैंटीन, गाड़ी पार्किंग एवं गार्डन का भी निरीक्षण किया एवं कहा कि की पुरानी गाड़ियों की नीलामी करा दी जाए या उन्हें वहां से हटाने के लिए कार्रवाई की जाए ,गंदगी एवं झाड़ियों को साफ करने का निर्देश दिया।