राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रारंभिक विद्यालय में नियुक्ति एवं कार्यरत 400 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद से उन्हें वेतन नहीं मिल पाया है। जिस कारण इन्होंने शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो से मिलकर अपने समस्या से अवगत कराया। बता दें कि अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति एवं वेतन निर्धारण का मामला लंबे समय से लंबित है ।
शिक्षकों ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के प्रावधान की समीक्षा करने का आग्रह किया है और कहा है कि इसके तहत कुल पद के 50% पारा शिक्षकों 50% सीधी नियुक्ति से भरी जाने का प्रावधान है
बावजूद इसके अनियमितता हो रही है एवं शिक्षा विभाग में पदाधिकारियों के काफी समस्या है । उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा विद्यालयों को बंद कर दूसरी विद्यालयों में मर्ज किए जाने के मामलों को भी देखने का आग्रह किया है।